Nepal Federal Budget — Fiscal Year 2083/84 (2026/27). सम्पूर्ण बजेट भाषणको दृश्यात्मक सारांश र खोज्न मिल्ने पूरा पाठ — A visual summary plus the full, searchable speech.
कुल विनियोजन · Total Outlay · रु २१,२४.३४ अर्ब (NPR 2.12 trillion)आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन। The four numbers below add up to the total — and the financing sources below add up to the same figure.
बजेट भाषणमा उल्लेख भएअनुसार ठूला क्षेत्रहरूको विनियोजन (रु अर्बमा). Largest sector envelopes as stated in the speech (Rs billion).
क्षेत्रगत विनियोजनहरू बजेट भाषणका आँकडामा आधारित; स्वास्थ्य लगायतका थप कार्यक्रमको विवरण “पूरा भाषण” ट्याबमा छ। Bars scaled to the roads & urban envelope; see the Full Speech tab for health and every other programme.
मन्त्रालय २२ बाट १८ मा, ३१ निकाय खारेज र १८ निकायको पुनर्संरचना। Cabinet trimmed to 18 ministries; 31 agencies dissolved, 18 restructured.
व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो; भन्सार ११ तह बाट ७ तहमा। Top personal income-tax rate cut 10 points; 11 customs bands collapsed to 7.
३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज/संशोधन; २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो। Excise cut on 360 goods; customs reduced on 273 raw materials.
डिजिटल भुक्तानीमार्फत किनमेलमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता; डिजिटल नेपाल। 10% VAT refunded on digital-payment purchases.
देशकै पहिलो सार्वभौम कम्प्युट केन्द्र — हजारौं GPU प्रोसेसिङ युनिट किनी उद्यमी/स्टार्टअपलाई। Nepal's first sovereign compute centre with thousands of GPUs.
विदेशी मुद्रामा नेपाली ऋणपत्र (Foreign-currency & Diaspora bonds) जारी; सार्वजनिक संस्थानमा विनिवेश। FX & diaspora bonds; disinvestment in SOEs.
Maximum personal income-tax rate reduced by 10 percentage points; relief to enterprises and the middle class.
Tariff structure simplified from 11 bands to 7; duties cut on 273 raw materials to make domestic industry competitive.
Excise duty removed or revised on 360 goods; "sin tax" raised on liquor & tobacco (excise > ~10pp).
Faceless / paperless tax administration; 10% VAT refund on digital purchases; e-billing made mandatory.
कुनै नतिजा भेटिएन। · No matching lines.
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यस गरिमामय सभामार्फत मुलुकको आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति पाउँदा गौरवान्वित छु।
आधुनिक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री श्री सुवर्ण शमशेरबाट करिब ७५ वर्ष अघि प्रारम्भ भएको मुलुकको आय र व्यय विवरण पेस गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै यो सम्मानित सदनमा उपस्थित हुँदा गौरवको अनुभूति भएको छ।
नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनमा घाइते नागरिकहरूप्रति समानुभूति व्यक्त गर्दछु।
उत्तरदायी शासन, सदाचार र नागरिक सम्मानको पक्षमा उठेको परिवर्तनकामी युवा शक्ति (जेन–जी) को जागरणबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक अग्रगमनमा प्राप्त विपुल जनादेशले वर्तमान सरकारलाई असाधारण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यस बजेटलाई केवल संवैधानिक औपचारिकता होइन, राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु।
वर्तमान आर्थिक स्थितिका परिसूचकहरू, प्रगतिका अवरोध तथा तिनको समाधानका सम्भावित मार्गहरूबारे वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र २०८३ सार्वजनिक गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ समेत संसदमा पेस भइसकेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएको छ। सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चिति, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो सम्भावना, युवा जनसांख्यिक शक्ति र प्रविधिमा विशाल सम्भावना हाम्रा बलिया आधार हुन्।
तथापि उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास, र युवाहरूको बहिर्गमन प्रमुख चुनौती हुन्। यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवा प्रदायन क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसा फर्काउनु यस बजेटको ध्येय हो।
उद्यम–व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गलाई विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरेको छु। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ। हाल ३६० वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज/संशोधन गरिएको छ।
वस्तु वा सेवाको किनबेचमा डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने किनमेलमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ; मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ।
कर विवाद निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष व्यवस्था; अदालत/न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद तोकिएको रकम थप गरी तोकिएको म्याद भित्र मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था; जरिवाना, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहाको व्यवस्था मिलाइएको छ।
नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचनालाई चुस्त बनाइनेछ। संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ कायम भएको छ। परिपूरकमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
३१ निकाय खारेज र १८ निकायको पुनर्संरचना गर्दै कर्मचारी तन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, कार्यसम्पादन कुशल र जवाफदेही बनाइनेछ। यी कदमबाट करिब रु २० अर्ब बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।
लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि संस्थागत सुधारको कोर आयाम हुनेछ। तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम, क्यामेरा/जेनेरेटर जस्ता न्यून प्रयोगका उपकरणमा विनियोजन रोक्ने; विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्ने; कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अप्रतिगमनीय परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नीति, कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया र नियतमा परिष्कारसहित सुशासनको मानक स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छौं। लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन लगायतमा संशोधन गरिनेछ। स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामार्फत बढी परियोजनामा पूर्व–स्वीकृतिको झन्झट हटाइनेछ; नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ।
पूर्वाधार आयोजनामा निजी लगानी जुटाउन ब्लेन्डेड फाइनान्स; नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक/मार्केट प्लेस; नवीन तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरण; र हाइड्रो/वेल्थ फन्ड स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन सेयर विनिवेश गरी पुँजी बजारमार्फत साधारण सेयर निष्कासन गरिनेछ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोझै भर्ना हुने व्यवस्था; राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाइनेछ। डायस्पोरा बन्ड र फरेन करेन्सी बन्ड जारी गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु २८६.४८ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ; कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न हुनेछ। हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्ड निर्माण गर्न रु ३७.४६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा कर्णाली, कोशी, कालीगण्डकी, सेती तथा सिद्धार्थ राजमार्ग करिडोरहरूको निर्माण/स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइनेछ। बीपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्गलगायतमा पुल, सुरुङमार्ग र खण्डहरूको निर्माण क्रमशः अघि बढाइनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्राफिक प्रणाली, स्मार्ट बस पार्क र सुदृढ संस्थागत व्यवस्थासहितको स्मार्ट कार्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरु हुनेछ। मध्यपहाडी लोकमार्ग वरिपरि १२ स्थानमा नयाँ सहर (स्मार्ट उपनगर) विकास गरिनेछ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु ८५.५४ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
आगामी वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडित क्षमता करिब ११,०४० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) र अनुमति पत्र जारीलाई छिटो, पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ; निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण; जलाशययुक्त आयोजना (बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा, नलसिंगाड लगायत) को विकासमा निजी क्षेत्र र घरेलु लगानी जुटाउने; र राष्ट्रिय ग्रिडमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ। उद्योग तथा घरायसी उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।
खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फ रु ३७.१७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र थप नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
तराई–मधेसमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ; जहाँ भूजल नै एक मात्र विकल्प छ, त्यहाँ समुदाय स्तरमा डिप–बोरिङसहित खानेपानी प्रणाली विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि मेलम्ची लगायतका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ।
खानेपानी सेवाको गुणस्तर, शुल्क संरचना र सेवा दायित्व सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। खानेपानी आपूर्तिको नियमित परीक्षण र क्योर/गुणस्तर अनुगमनलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप १५,८०० हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ; यसबाट खेतियोग्य सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ। निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरिएको छ।
बबई, भेरी–बबई, सिक्टा, महाकाली, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, बागमती, राजापुर तथा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना तथा बाँकी काम अघि बढाइनेछ। नारायणी, कमला, सुनसरी–मोरङ, चन्द्रनहर लगायत पम्प/नहरमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार र पुनर्स्थापना गरिनेछ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य भूभागमा लिफ्ट सिँचाइमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ करिब ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि रु ४६.९२ अर्ब विनियोजन गरेको छु। व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छु।
रासायनिक मल आपूर्तिका लागि रु ३२.४६ अर्ब विनियोजन; मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य बाली लगाउने समयमा नै सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। न्यूनतम २ करोड सम्म कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने युवा कृषकलाई ४०% सम्म प्रोत्साहन अनुदान।
कृषि र पशु बिमामा ८०% सम्म प्रिमियम अनुदान; उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बिमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु २.७ अर्ब लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।
कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण; प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन; किसानको परिचयपत्र वितरण; र किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण/अनुदान दिने नीति लिइएको छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित उद्योग, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाइनेछ। वन क्षेत्रका लागि करिब रु ३१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्धन गरिनेछ; सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन/प्रशोधन/ब्रान्डिङमा थप स्वायत्तता दिइनेछ।
वन क्षेत्रको कार्बन सेवा तथा पारिस्थितिक सेवाको आर्थिक मूल्यांकन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गरिनेछ; कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र विस्तारमा सहजीकरण गरिनेछ; पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थानमार्फत क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
औद्योगिक पूर्वाधार (मोतीपुर, मयूर धाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र), औद्योगिक करिडोर निजी क्षेत्रले निर्माण/सञ्चालन गर्ने; नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअपलाई पहिचान, सिप, बजार र वित्तीय पहुँच जुटाउने; नव–उद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन; घरेलु तथा साना उद्योगलाई वित्तीय पहुँच; “मेक इन नेपाल — मेड इन नेपाल” तथा ब्रान्ड नेपाल अभियान; निर्यात अभिवृद्धिका लागि नगद प्रोत्साहन तथा वस्तुगत निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
भन्सार जाँच पास प्रणालीलाई फेसलेस, मूल्यमा आधारित र एकद्वार (single window) बनाइनेछ; सुक्खा बन्दरगाह, भण्डारण र आपूर्ति प्रणाली आधुनिकीकरण गरिनेछ। काठ/फलाम जस्ता कच्चा पदार्थमा भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।
पर्यटन गतिविधिहरूलाई आकर्षक पर्यटनको मूल विषयवस्तुमा ब्रान्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिनेछ। “भिजिट नेपाल वर्ष २०८५” सफल बनाउन अहिल्यैदेखि तयारी सुरु गरिनेछ।
लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्ग, पशुपतिनाथ, जनकपुर–राम जानकी पथ, त्रिवेणी धाम–देवघाट–रिडी मुक्तिनाथ–दामोदर कुण्ड लगायतका तीर्थस्थललाई एकीकृत गरी सालिग्राम/धार्मिक पर्यटन पथ विकास गरिनेछ। ट्रेकिङ/साहसिक पदमार्ग, होमस्टे र पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ।
नेपाललाई युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निकाल्न पहल; नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सञ्चालकको पृथक् भूमिकामा पुनर्संरचना; गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन सुधार र रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गरिनेछ।
श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था; सुरक्षा कार्ड र गाह्रोसँग जोडिएका निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाले बिमा, आवास र डिजिटल हाजिरी व्यवस्थापनसहित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू गरिनेछ।
श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड र बिमामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ। कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ। श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गरिनेछ।
विदेशबाट फर्केका अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सिपलाई औपचारिक मान्यता (RPL) दिइनेछ; पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणाली संस्थागत गरिनेछ। बेरोजगार युवालाई सिप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी–माइग्रेन्ट तथा “रिटर्नी–उद्यमी” कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
बैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन; मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज ल्याउने प्रबन्ध; र विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोगमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि रु २१८.३० अर्ब विनियोजन गरेको छु। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रणालीगत पुनर्संरचना; राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार; तथा शिक्षक क्षमता परीक्षण/तालिममा लगानी बढाइनेछ।
लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रु ८.६० अर्ब विनियोजन; दलित बालबालिकालाई निःशुल्क/छात्रवृत्तिमा आधारित शिक्षा; गरिब तथा पिछडिएका समुदायका लागि नमुना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। समस्त शैक्षिक संस्थामा “सफा शौचालय” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध सिप–आधारित तथा STEM शिक्षा विस्तार; प्रवासी श्रमिकको पूर्व–सिकाइ मान्यता; र विद्यालयलाई आधारभूत तह देखि क्रमशः आवासीय/गुणस्तरीय बनाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगायतका शिक्षण–अस्पतालको क्षमता विकास गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था; स्वदेशी–विदेशी प्राध्यापकबाट प्रत्यक्ष ज्ञान आदानप्रदान; र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित अनुदान दिइनेछ।
सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ; आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम बिन्दु बनाइनेछ।
स्वास्थ्य बिमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा करिब ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ; स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गरिनेछ। निःशुल्क उपलब्ध गराइने औषधिको संख्या बढाई २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन गरिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास; प्रदेशमा क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गौला उपचार सेवा विस्तार; र निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताललाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानमा एयर एम्बुलेन्स सेवा; सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमन; प्रत्येक नागरिकको एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल प्रणाली; फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन स्थापना; र राष्ट्रिय आयुर्वेद/वैकल्पिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायिक र लक्षित बनाइनेछ; आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न “छोड्न सक्ने” राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ती योगदानलाई पुस्तान्तर न्याय र राष्ट्रिय एकबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गरिनेछ।
देशभरका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बाल पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक रु १,००० बनाइएको छ; मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई पोषण भत्तामा निरन्तरता दिइएको छ। दलित समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम र पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
लैंगिक हिंसा निवारणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा; सडक बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गरी नेपाललाई “सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरिनेछ। समता, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलक्षित कार्यक्रम; महिला उद्यमशीलता विकास; र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लड लाइटसहित स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रमुख सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिनेछ।
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन/निर्माण अघि बढाइनेछ। १०औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्ने र मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवसर/रोजगार र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था; विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित तालिम र शैक्षिक अध्ययनको संयुक्त व्यवस्था मिलाइनेछ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको खासगरी दृष्टि रहनेछ। देशकै पहिलो सार्वभौम कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरी हजारौं GPU प्रोसेसिङ युनिट किनी उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ; नेपालको विद्यमान ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासमा प्रयोग गरी सिप–युक्त रोजगारी तथा डिजिटल निर्यातमा रूपान्तरण गरिनेछ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार; नागरिक एप तथा डिजिटल प्रोफाइलमार्फत फेसलेस सार्वजनिक सेवा; डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास; र सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयर देशभित्रै विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला; नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई SIP–युक्त डिजिटल निर्यात; डाटा लोकलाइजेसन र सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना; नेपाल टेलिकमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण; र सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि रु ५.९३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गरिनेछ। विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनेछ; बेरुजु तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन; राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनेछ; राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को पुनरावलोकन गरिनेछ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका जवानको आवास/कल्याणकारी कार्यक्रम; नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान/अभियोजनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरण; र कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। हालैको आन्दोलन र बाढीबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन/निजी आवासको पुनर्निर्माण, राहत, क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु २१,२४.३४ अर्ब (रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड) विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२६४.५८ अर्ब अर्थात् ५९.८%, पुँजीगततर्फ रु ४३१.१० अर्ब अर्थात् २०.३%, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ४२८.६४ अर्ब अर्थात् २०.०% रहेको छ।
व्ययभार व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट रु १४०५.३१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१.७४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ। न्यून हुने रकम वैदेशिक ऋण रु २४७.२८ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु ४१०.०० अर्ब बाट व्यवस्थापन गरिनेछ। (स्रोतको जोड पनि रु २१,२४.३३ अर्ब हुन आउँछ।)
नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण/सशर्त/समपूरक/विशेष अनुदान र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँट र विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण हुनेछ।
यी सुधार र रूपान्तरणका कार्यक्रमको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशत भित्र सीमित रहने विश्वास लिएको छु। नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने ध्येयका साथ यो बजेट प्रस्तुत गरेको छु।
यो बजेट केवल सरकारको मात्र दायित्व होइन — राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज बीचको साझा संकल्प, सामूहिक अठोट र समष्टि अभियान हो। यसको सफलतामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा, उद्यमी, प्रवासी नेपाली र समस्त नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य छ।
सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख, संघीय संसद, सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, परिवर्तनकामी युवा शक्ति तथा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो बजेट प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद।